जागरण संपादकीय: राजमार्गों पर एंबुलेंस

स्पष्ट है कि इस योजना की सफलता बहुत कुछ राज्यों और विशेष रूप से उनकी पुलिस के सहयोग पर निर्भर करेगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को हर टोल प्लाजा पर एंबुलेंस तैनात करने की अपनी योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करने के साथ ही राज्यों से मिलकर ऐसे उपाय भी करने होंगे, जिससे दुर्घटना की नौबत ही न आए या उन पर प्रभावी अंकुश लगे।

ऐसे उपायों पर प्राथमिकता से ध्यान देना इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि तमाम घोषणाओं और चिंताओं के बाद भी मार्ग दुर्घटनाओं एवं उनमें हताहत होने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक लोग मार्ग दुघटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। यह तब है, जब इन देशों की तुलना में भारत में वाहनों की संख्या कहीं कम है।

मार्ग दुर्घटनाओं का कारण उपयुक्त डिजाइन वाले राजमार्गों का निर्माण न किए जाने के साथ ही उनकी समुचित देखभाल भी न किया जाना है। एक समस्या यह है कि राजमार्गों पर कहीं भी कट बना दिए जाते हैं। इसी तरह यात्री वाहन कहीं पर भी सवारियां उतारने या बैठाने लग जाते हैं। अपने देश में राजमार्गों पर अतिक्रमण के साथ यातायात नियमों की अनदेखी भी आम है।

वास्तव में मार्ग दुर्घटनाओं पर लगाम तब लगेगी, जब सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ राज्य सरकारें भी सुरक्षित आवागमन को प्राथमिकता देंगी। इसी के साथ वाहन चालकों को भी जागरूक करना होगा। यह समझा जाना चाहिए कि लापरवाह वाहन चालकों को केवल मामूली जुर्माने के जरिये नियंत्रित करना कठिन है।

अच्छा हो कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई ऐसा साझा तंत्र बनाए, जो राजमार्गों में आवागमन को सुरक्षित कर सके। राज्य सरकारों को इसकी भी फिक्र करनी होगी कि उसके अपने मार्गों पर भी दुर्घटनाएं थमें।