बिंदुखत्ता को मिलेगा भूमिधरी का अधिकार, सरकार गंभीर; बनाएगी नीति
उत्तराखंड सरकार वन भूमि पर बसे गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के प्रति संवेदनशील है। संसदीय कार्य मंत्री ...और पढ़ें
बीते दिनों बिंदुखत्ता में हुआ था प्रदर्शन।
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राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। बिंदुखत्ता सहित प्रदेश में वन भूमि पर बसे गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के विषय पर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। कुछ गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा चुका है, जबकि शेष के मामले में गंभीरता से कदम बढ़ाए जा रहे हैँ। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को सदन में यह जानकारी दी। कांग्रेस ने कार्यस्थगन के माध्यम से इस विषय का उठाया।
संसदीय कार्य मंत्री उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार वन भूमि के अलावा राजस्व क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की भूमि पर दशकों से बसे व्यक्तियों के हितों की चिंता कर रही है। इसके लिए उनकी अध्यक्षता में समिति बनी है, जिसकी अभी तक पांच से अधिक बैठकें हो चुकी हैं।
बिंदुखत्ता के प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर सकारात्मक पहल हुई थी, लेकिन तब वनाधिकार कानून के प्रविधान के चलते यह परवान नहीं चढ़ पाई। प्रविधान यह था कि ऐसे वन क्षेत्राें में बसे लोग को वन भूमि का मालिकाना हक तभी मिलेगा, जब उन्हें वहां निवासरत रहते हुए वर्ष 2005 से पहले 75 वर्ष पूर्ण हो गए हों। बिंदुखत्ता के निवासियों को वर्ष 2005 में 73 वर्ष हो रहे थे, तब सरकार चाहकर यह काम नहीं कर पाई।
इससे पहले, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में वन भूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी निवासरत व्यक्तियों को भूमिधरी अधिकार न मिलने से उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार यदि संवेदनशील होती तो ऋषिकेश के बापूग्राम में जो हुआ, वह नहीं होता। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी व विधायक काजी निजामुद्दीन समेत अन्य कांग्रेस विधायकों ने भूमिधर अधिकार के विषय पर बात रखी।
