नए साल में उत्तराखंड के हजारों उपनल कर्मियों को मिला संबल, धामी सरकार ने पूरी की बरसों पुरानी मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सरकार ने वर्षों से उपनल के जरिये विभिन्न विभागों में सेवा देने वाले उपनल कर्मियों की एक बड़ी मांग को पूरा किया है। इससे फौरी तौर पर तो सात से आठ हजार कार्मिकों को राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में इसका लाभ बाद में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। कैबिनेट ने अपने निर्णय में यह भी व्यवस्था की है कि शेष बचे कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन देने के संबंध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। अहम बात यह होगी कि अब ये कार्मिक उपनल के नहीं बल्कि विभाग के साथ अनुबंध कर कार्य करेंगे।

प्रदेश में इस समय विभिन्न विभागों में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वर्षों से समान कार्य, समान वेतन की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने समय-समय पर उनके मानदेय में तो वृद्धि की है, लेकिन यह काफी कम थी। स्थिति यह रही कि कई विभागों में उपनल कर्मियों से अधिक मानदेय होमगार्ड व पीआरडी के जवानों का है। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही थी लेकिन इसमें कई विधिक अड़चनें सामने आ रही थी।

इस पर उपनल कर्मियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मियों को समान पद, समान वेतन देने के लिए कैबिनेट की उप समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी बैठकों में उपनल कर्मियों का पक्ष भी सुना। उपनल कर्मियों का प्रकरण पिछली कैबिनेट बैठक में भी आया था। इस दौरान 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को समान पद समान वेतन देने पर चर्चा हुई थी।