कक्षाएं शुरू होने के बाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं बंटीं किताबें, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के बावजूद कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने के बाद भी पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं।

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