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सत्य निकेतन हादसे के बाद सरकार का सख्त एक्शन, दिल्ली में भवनों की 5वीं मंजिल होगी सील; नई सुरक्षा नीति की तैयारी

Published: Tue, 08 Sep 2026 10:33 AM (IST)

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में भवनों की पांचवीं मंजिल को सील करने की तैयारी शुरू कर दी है।

HighLights

  1. दिल्ली में भवनों की पांचवीं मंजिल सील होंगी।

  2. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

  3. सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों के लिए नई सुरक्षा नीति बनेगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में भवनों की पांचवीं मंजिल पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को ऐसे भवनों की पांचवीं मंजिल को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही पीजी, स्कूल, नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों के लिए नई सुरक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

प्रस्तावित नीति में ऐसे भवनों का समय-समय पर संरचनात्मक आडिट और भवन सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किए जाने की तैयारी है।

लगातार दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंचीं थीं सीएम

मुख्यमंत्री सोमवार को लगातार दूसरे दिन सत्य निकेतन पहुंचीं और हादसे के बाद चल रहे राहत-बचाव कार्यों तथा सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से घटनास्थल की स्थिति और अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दिल्ली नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र के पांच वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में यदि अन्य अधिकारियों की भूमिका या लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

नई प्रस्तावित नीति में ये प्रावधान भी होंगे

सरकार की प्रस्तावित नई नीति के तहत सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा की नियमित जांच कराना जरूरी होगा।

मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और पार्षदों से अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन अवैध इमारतों की जानकारी संबंधित विभाग को देने की अपील की है। ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने और शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से भी मॉनिटरिंग करने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सत्य निकेतन तक कार्रवाई सीमित न रखते हुए आसपास के संवेदनशील भवनों और पीजी की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं।

शहरी विकास विभाग इस मामले में एक व्यापक विधेयक तैयार कर रहा-सूद

उधर सत्य निकेतन हादसे के बाद शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने पीजी आवासों के नियमन के लिए सख्त नियम जल्द लाने की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि शहरी विकास विभाग इस मामले में एक व्यापक विधेयक तैयार कर रहा है, जिसमें किराया नियंत्रण, खाद्य गुणवत्ता के मानक और स्थानीय व्यवसायों के नियमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर दशकों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कुप्रशासन की टीम ए और टीम बी बताया है।

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