प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे: बेगूसराय में 2.79 लाख परिवार शामिल, 1 लाख से ज्यादा लाभार्ती पाए गए विवादित
बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुए सर्वे में 2.79 लाख से अधिक परिवार शामिल किए गए। प्रारंभिक जांच में 1.77 लाख योग्य पाए गए, जबकि 1.02 ला ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, बेगूसराय। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित योग्य परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में जिले भर से कुल दो लाख 79 हजार 645 लाभुक परिवारों को शामिल किया गया है। इस सर्वे में विभागीय कर्मियों द्वारा किए गए सर्वे के साथ-साथ लाभुक परिवारों द्वारा स्वयं किए गए सर्वे के आंकड़े भी शामिल हैं।
विभाग द्वारा सर्वे से प्राप्त सूची की प्रथम स्तरीय जांच में एक लाख 77 हजार 405 लाभुक परिवारों को योग्य पाया गया, जबकि एक लाख दो हजार 243 लाभुक परिवारों को विवादित श्रेणी में रखा गया है। विवादित लाभुक परिवारों की अंतिम जांच के लिए विभाग द्वारा दूसरे स्तर की जांच कराई जा रही है।
प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा अब तक विवादित पाए गए लाभुक परिवारों में से एक लाख 168 परिवारों की जांच पूरी कर ली गई है, जबकि शेष दो हजार 51 लाभुक परिवारों की पुर्नजांच की प्रक्रिया जारी है। विभाग ने शेष जांच कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
योजना के लाभ से वंचित योग्य परिवारों को लाभ देने के लिए सर्वे के आधार पर दूसरे स्तर की जांच पूरी होने के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसी सूची के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। इस सूची में शामिल लाभुक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2026 से 2029 तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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इससे पहले वर्ष 2016 में स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी और बाद में आवास प्लस योजना के तहत भी लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के लिए विभाग द्वारा मानक भी निर्धारित किए गए हैं।
इसके तहत ऐसे परिवारों को सूची में शामिल किया गया है, जिनके पास पक्का मकान, मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन, टीवी, फ्रिज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। निर्धारित मानकों के आधार पर ही लाभुकों का चयन किया जा रहा है।
सर्वे के दौरान विभाग द्वारा कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने के साथ-साथ लोगों को स्वयं सर्वे करने की सुविधा भी दी गई थी। इस क्रम में जिले के करीब 60 हजार लोगों ने स्वयं सर्वे कर अपना नाम सूची में शामिल कराया है। सूची में शामिल लाभुक परिवारों की सभी जानकारी विभाग के ऐप पर अपलोड की गई है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार दूसरे स्तर की जांच के दौरान अधिकारी स्वयं लाभुक के घर पहुंचकर स्थिति की जांच कर रहे हैं और स्थल से ही फोटो लेकर ऐप पर अपलोड कर रहे हैं। विभाग को उम्मीद है कि अप्रैल तक अंतिम प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली जाएगी।