योगी सरकार यूपी में बनाएगी नई रेंटल पॉलिसी, वरिष्ठ नागरिकों को कम किराए पर मिलेगा सुरक्षित मकान

समिति दूसरे राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम किराये पर सभी सुविधाओं सहित आवास उपलब्ध कराए जाने संबंधी नीति का अध्ययन करेगी। प्रदेश में भी कम किराये पर वरिष्ठ नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाने वाले भवनों के निर्माण में समिति आवास नीति के तहत तमाम तरह की छूट के साथ ही जल व गृहकर आदि से राहत देने की सरकार से संस्तुति कर सकती है।

आवास बंधु के निदेशक सदस्य संयोजक बनाए

समिति में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी व मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ ही अपर आवास आयुक्त व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य जबकि आवास बंधु के निदेशक सदस्य संयोजक बनाए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरियाणा, पंजाब सहित दूसरे राज्यों में तो सभी सुविधाओं सहित किराये पर आवास उपलब्ध कराए जाने की नीति है लेकिन प्रदेश में अब तक अलग से ऐसी कोई नीति नहीं है।

सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देने संबंधी किसी तरह की नीति न होने से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर किफायती किराये वाले आवास बनाए जाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

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चूंकि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनमें से ज्यादातर बढ़ती उम्र में भवन खरीदने में बड़ी पूंजी का निवेश नहीं करना चाहते हैं इसलिए योगी सरकार विभिन्न शहरों में उन्हें कम मासिक किराये पर भोजन, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है।