UP के सबसे कम आय वाले 20 जिलों की सूची जारी: बदायूं 16वें नंबर पर, अब ₹1.20 लाख करने की तैयारी; जानें क्या है 'मिशन 2030'?

बदायूं आर्थिक विजन: 2030 तक का लक्ष्य

इसमें बताया गया था कि इन सभी जिलों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा गया था। जिले की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी विभागों को सम्मलित करते हुए एक कार्ययोजना बनाई गई।

मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंशिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमं बदायूं से इस बैठक में सीडीओ केशव कुमार ने पक्ष रखा और वर्तमान स्थितियाें और अगले पांच वर्षों की विस्तृत रूपरेखा स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के अधिकारियों के सामने रखी।

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने को बनाई कार्ययोजना

बदायूं को वर्ष 2030 तक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यकयोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य जिले की प्रति व्यक्ति आय, जो वर्तमान में लगभग 60,864 है, उसे दोगुना कर 1,20,000 रुपये तक पहुंचाना है।

यूपी के 20 पिछड़े जिलों की सूची

इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अगले पांच वर्षों में 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने और जिला सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 60 हजार करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला विजन 2030 के अनुसार बदायूं राज्य की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी भी बढ़ाना चाहता है।

वर्तमान में राज्य जीडीपी में जिले की हिस्सेदारी लगभग 1.18 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 1.50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का मानना है कि यदि क्षेत्रवार रणनीति के साथ योजनाओं को लागू किया जाए तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

क्षेत्रवार विकास रणनीति

योजना के तहत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि पर जोर दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां) को 13 हजार करोड़ से बढ़ाकर 23,500 करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना है। द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग एवं विनिर्माण) में लगभग ढाई गुना वृद्धि कर इसे नौ हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

विकास के प्रमुख स्तंभ

वहीं तृतीयक क्षेत्र (सेवाएं) को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जाएगा और इसे 27,500 करोड़ रुपये तक ले जाने की रणनीति बनाई गई है।सेवाएं क्षेत्र को आय वृद्धि का सबसे बड़ा चालक माना गया है। इसके अलावा कृषि विविधीकरण, बागवानी क्लस्टर, डेयरी, मत्स्य पालन, निर्माण गतिविधियां और लघु उद्योगों को भी आय वृद्धि का प्रमुख आधार बनाया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष जोर

कृषि क्षेत्र में परंपरागत गेहूं-धान चक्र पर निर्भरता कम कर दलहन, तिलहन, सब्जी एवं अमरूद जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और वेयरहाउसिंग सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आए।

उद्योग, कौशल और रोजगार को मजबूत बनाने की योजना

विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक आधार मजबूत करने की योजना है। कौशल विकास को रोजगार सृजन से जोड़ा जाएगा। सेक्टर-आधारित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर युवाओं को स्थानीय मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, ब्रांडिंग और ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ने की रणनीति भी तैयार की गई है।

स्वास्थ्य एवं सामाजिक अवसंरचना

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की कमी दूर करने और डायग्नोस्टिक सुविधाएं बढ़ाने की योजना है। ट्रामा केयर सेवाओं को बेहतर बनाने और मेडिकल कालेज के पूर्ण संचालन को भी प्राथमिकता दी गई है।

आर्थिक विकास में कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण आधार

जिले के आर्थिक विकास में कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण, बाजार कनेक्टिविटी और लाजिस्टिक्स सुधार पर जोर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बदायूं रिंग रोड परियोजना के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति और वित्तीय सहयोग की अपेक्षा की गई है।

बदायूं के साथ यह जिले भी पिछड़े

20 पिछड़े जिलों में बदायूं के अलावा प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, बलिया, बहराइच, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर, रायबरेली, कुशीनगर, हरदोई, भदोही, आंबेडकरनगर और श्रावस्ती शामिल हैं।

जिले की प्रतिव्यक्ति आय जो वर्तमान में 60,864 है। इसको बढ़ाने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन की ओर से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश स्तर पर हुई कार्यशाला में इसको प्रमुखता से रखा गया है।2030 तक की कार्ययोजना बनाई गई है। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और जिले की जीडीपी को बढ़ाना है।

- केशव कुमार, सीडीओ

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