अमरोहा में ₹26.88 लाख के घोटाले में पंचायत सचिव सस्पेंड, 9 प्रशासकों पर भी गिरेगी गाज; अधिकार होंगे सीज
अमरोहा में 26.88 लाख रुपये के वित्तीय घोटाले के आरोप में पंचायत सचिव मोनू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना नए कार्यों पर ...और पढ़ें
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HighLights
डीपीआरओ करेंगे मामले की अंतिम जांच, सचिव को मुख्यालय कार्यालय किया गया संबद्ध
डीएम की बिना अनुमति के सचिव व प्रशासकों ने नए कार्यों पर खर्च कर दी थी लाखों की राशि
जागरण संवाददाता, अमरोहा। डीएम की बिना अनुमति नए कामों पर खर्च की गई 26.88 लाख रुपये की धनराशि के मामले में अफसर सख्त हो गए हैं। एडीओ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ नितिन कुमार ने पंचायत सचिव मोनू कुमार को निलंबित करते हुए कार्यालय से संबद्ध कर लिया है।
इस घपलेबाजी में नौ पंचायतों के प्रशासकों की गर्दन भी फंस गई है। उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही उनके अधिकार सीज करने की तैयारी चल रही है। अब मामले की अंतिम जांच खुद डीपीआरओ करेंगे। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
गत 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब वह पंचायतों में प्रशासक बनकर काम कर रहे हैं। नियम है कि पंचायत में कोई भी नया काम कराने से पहले डीएम से अनुमति लेना जरूरी है लेकिन, पंचायत सचिव व प्रशासक नियमों को ताक पर रख रहे हैं।
जोया ब्लाक क्षेत्र की नौ पंचायतों में दो माह में 26.88 लाख रुपये की धनराशि निकालकर नए कामों पर खर्च कर दी गई। शिकायत के बाद सीडीओ एके मिश्र ने मामले की मामले की जांच कराने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए थे। इसके अलावा सभी 576 पंचायतों में कराए गए कार्यों की जांच भी कराने के लिए कहा था।
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जिस पर उन्होंने ने एडीओ पंचायत अमरोहा मदनपाल सिंह व एडीओ पंचायत जोया राजवीर सिंह को जांच सौंप दी थी। कमेटी ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट डीपीआरओ को सौंप दी थी। जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अपने कार्यालय से उसको संबद्ध किया है।
दो माह में इन पंचायतों में बगैर अनुमति खर्च हुई धनराशि
रजबपुर पंचायत में 7,52,673 रुपये, शकरपुर समसपुर में 4,06,207 रुपये, सूदनपुर में 2,77,960 रुपये, मंगूपुरा में 2,58,945 रुपये, ईंट का रढ़ा में 2,41,362 रुपये, गफ्फारपुर में 2,30,541 रुपये, अटेरना में 1,91,310 रुपये, शहबाजपुर कला में 1,73,092 रुपये, कूबी में 155914 रुपये खर्च किए गए हैं।
शासन के नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी की बिना अनुमति नौ पंचायतों में नए काम कराने के मामले में पंचायत सचिव सस्पेंड कर दिया गया है। अब प्रशासकों को नोटिस जारी कराए जाएंगे। इसके बाद उनके अधिकारों को सीज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- अश्वनी कुमार मिश्र, सीडीओ
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