राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी मामले में मानहानि का केस रद

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह फैसला मामले में आवश्यक कानूनी मंजूरी न मिलने के आधार पर सुनाया है।

बेंच ने कहा, "यूपी सरकार द्वारा दायर हलफनामे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने बताया है कि मंजूरी का कोई जिक्र नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए, शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद किए जाते हैं।"

राहुल गांधी के वकील ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है तो समन राजी करने वाला आदेश रद किया जाए।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी जरूरी है। अगर मंजूरी नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बेंच ने मामला रद करने का आदेश दिया

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही का विरोध करते हुए, इस मामले में उन्हें समन करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। वकील नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान किया।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि गांधी की टिप्पणी सावरकर की बदनामी करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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