प्रमोशन में आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट की दो टूक- नहीं लांघ सकते 50% की सीमा; मुख्य सचिव करेंगे निगरानी

अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी प्रकरण में स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से पार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब राज्य के विभिन्न विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद और कानूनी पेच बना हुआ है।

याचिकाकर्ताओं की दलील- प्रमोशन के बाद वापस करना मुश्किल

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लगातार पदोन्नतियां की जा रही हैं। उनका कहना था कि एक बार किसी कर्मचारी को पदोन्नति मिल जाने के बाद उसे दोबारा मूल पद पर वापस भेजना बेहद कठिन हो जाता है।

उन्होंने आशंका जताई कि यदि बाद में पदोन्नतियां नियमों के विपरीत पाई गईं तो याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान पूर्व में हुई पदोन्नतियों का उदाहरण देते हुए 2016 के आरबी राय प्रकरण का भी उल्लेख किया गया।

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सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग की ओर से भी आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। दलील दी गई कि कई विभागों में संबंधित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व पहले से मौजूद है और मेरिट के आधार पर चयनित कर्मचारी भी उपलब्ध हैं, इसके बावजूद पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

इस मामले में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। तब तक प्रदेश के सरकारी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के पालन की निगरानी मुख्य सचिव के स्तर से की जाएगी।