MP में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ी राहत : अब बिना 'बिचौलियों' के मिलेगी जमीन, MPIDC दे रहा 75 प्रतिशत तक भारी छूट

अधिकारियों का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था से भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। तकनीक के जरिए उद्यमियों और सरकार के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया गया है, ताकि निवेश प्रक्रिया तेज और भरोसेमंद बन सके।

वहीं बड़े निवेशकों के लिए भी आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। 20 हेक्टेयर तक जमीन लेने वाले उद्योगों को 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।

सरकार को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्वालियर-चंबल सहित कई क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

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अभी तक औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन उद्योगपतियों को सीए सहित अन्य लोगों के माध्यम से आवेदन कर लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस सिस्टम को बदला गया है। अब जिसे भी प्लॉट लेना है तो वह सीधे एमपीआईडीसी के पोर्टल पर प्लॉट, उसकी जगह देख सकता है और बुक करा सकता है। इसके बाद सीधे कार्यालय में संपर्क करता है तो उसे जमीन आवंटित हो जाएगी और उन्हें नियमानुसार छूट भी मिलेगी।
- अनीषा श्रीवास्तव, डायरेक्टर, एमपीआईडीसी