झारखंड में आदिवासियों को मछली पालन से मिलेगा आर्थिक संबल, 90% अनुदान से बदल रही तस्वीर

यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में पांच साल तक चलेगी। राज्य के 223 ब्लाक के 6882 गांव के लोगों को इस योजना के लाभुकों के लिए चयन किया जा रहा है। पूरे देश में इस योजना के तहत कुल 375 करोड़ रुपये आवंटित की गई है।

पिछले साल झारखंड को छह करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन राज्य में इस योजना की सफलता और कुशल क्रियान्वयन के वजह से इस साल 27 करोड़ की राशि मिली है। इसमें केंद्र और सरकार का 60-40 प्रतिशत का योगदान रहेगा।

इस योजना के तहत मछली पालन से जुड़ने वाले अनुसूचित जाति के महिला या पुरुष को 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। पहले पीएम किसान मत्स्य संपदा योजना के तहत महिलाओं को ज्यादा अनुदान मिलता था, जबकि पुरुष को कम अनुदान मिलता था।

इस साल भी 11 प्रकार योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के मछली पालक किसान अधिकतम 22.50 लाख रुपये की योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए लाभुक को आपको अपना पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के कागजात (या पट्टा), और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने जिला के मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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