झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति, कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव

विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है। अभी तक इस श्रेणी के विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होती रही है। अब इन विद्यालयों में नए वेतनमान में माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी।

दरअसल, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों को राज्य सरकार शिक्षकों के वेतन के लिए प्रति वर्ष अनुदान देती है। शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय के शासी निकाय द्वारा होती है, लेकिन उसपर मंजूरी राज्य सरकार देती है।

शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त का निर्धारण भी राज्य सरकार करती है। बताते चलें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2025 गठित की है।

यही नियमावली अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति में लागू होगी। इसपर वित्त विभाग, विधि विभाग तथा कार्मिक विभाग की सहमति पहले ही मिल चुकी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भी मंत्रिमंडल एवं समन्वयन विभाग को भेजा गया था, लेकिन इसमें कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया।

इसका समाधान कर लिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इसपर स्वीकृति मिल सकती है। राज्य में कुल 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। 

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