प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में नार्मलाइजेशन पर JSSC ने झारखंड हाई कोर्ट में दिया जवाब

नार्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है?

• परिभाषा: जब कोई परीक्षा एक से अधिक पालियों (शिट्स) या दिनों में आयोजित की जाती है और हर पाली के प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर (Difficulty Level) अलग-अलग होता है, तब सभी अभ्यर्थियों के अंकों को एक समान और न्यायसंगत स्तर पर लाने के लिए जिस गणितीय फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, उसे नार्मलाइजेशन कहा जाता है।
• जरूरत क्यों पड़ती है: यदि किसी पाली का पेपर कठिन और दूसरी पाली का आसान आ जाए, तो आसान पेपर वाले छात्रों को अनुचित लाभ मिल सकता है। नार्मलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी छात्र को कठिन या आसान प्रश्न पत्र मिलने का कोई लाभ या नुकसान न हो।
• कार्य करने का तरीका: इसके तहत विभिन्न पालियों के औसत अंकों और उच्चतम अंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis) किया जाता है। इसके आधार पर कठिन शिफ्ट के अंकों को बढ़ाया जाता है और आसान शिफ्ट के अंकों को संतुलित किया जाता है ताकि सबका मूल्यांकन एक मानक स्तर पर हो सके।
• विवाद का कारण: सहायक आचार्य परीक्षा के मामले में मुख्य विवाद इस बात पर है कि क्या चयन नियमावली में इसका स्पष्ट प्रावधान था या नहीं, क्योंकि प्रार्थियों का तर्क है कि बिना मूल नियमावली संशोधन के विज्ञापन में इसे जोड़ना सही नहीं है।