255 दिन तक दफ्तरों में घूमती रही फाइल, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

मामला एकल पीठ के 29 अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील से जुड़ा था। अपील दाखिल करने में 255 दिनों की देरी हुई थी।

राज्य सरकार ने देरी के लिए कानूनी राय लेने, रिकॉर्ड जुटाने और विभागीय स्तर पर फाइल के आगे बढ़ने का हवाला दिया था।

खंडपीठ ने कहा कि विभाग यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि अलग-अलग चरणों में फाइल कितने समय तक क्यों रुकी रही। कोर्ट ने कहा कि आदेश 29 अगस्त 2024 को पारित हुआ था, लेकिन विभाग की ओर से पहला ठोस कदम करीब दो महीने बाद 23 अक्टूबर 2024 को उठाया गया।

कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च 2025 को फाइल अपर मुख्य सचिव के पास भेजी गई और आठ अप्रैल को मंजूरी मिली। इस प्रक्रिया में भी करीब 27 दिन लगे, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। इसके बाद 30 अप्रैल को फाइल कानून अधिकारी के पास भेजे जाने के बावजूद अपील 10 जून 2025 को दाखिल हुई।

इस बीच के 40 दिनों का भी राज्य सरकार ने कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सीमा कानून सरकार समेत सभी पर समान रूप से लागू होता है।

सरकारी विभाग केवल अपनी नौकरशाही प्रक्रिया और फाइलों की आवाजाही को देरी का पर्याप्त कारण नहीं बता सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देरी माफी के लिए वास्तविक और संतोषजनक कारण बताना जरूरी है।

यह भी पढ़ें- छात्रों के सपोर्ट में भाजपा ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का किया एलान, सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा असर