झारखंड हाई कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन मामले में एडवोकेट वेलफेयर कमेटी को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अदालत में उपस्थित होकर प्रार्थी के दावे का समर्थन किया और कहा कि उन्हें पेंशन का अधिकार है।

प्रैक्टिस करते थे प्रार्थी के पति

प्रार्थी के पति धनबाद न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता थे और बार एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्होंने अगस्त 2022 में 10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि जमा कर पेंशन फंड की सदस्यता ली थी।

वे झारखंड बार काउंसिल जर्नल के भी सदस्य थे। नवंबर 2023 में उनके निधन के बाद विधवा ने नियम 15(4) के तहत निर्धारित फार्म डी में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बावजूद न तो पेंशन स्वीकृत की गई और न ही देरी का कोई कारण बताया गया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पेंशन देने में देरी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही, नियम 14(3) के अनुसार मृत अधिवक्ता की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का स्पष्ट अधिकार है। मामले की अगली सुनवाई नोटिस अवधि के बाद होगी।

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