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    हिमाचल के कर्मचारियों व पेंशनरों को सरकार से 15 अगस्त को उम्मीद, DA की लंबित किस्तें जारी करने की उठी मांग

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 06:17 PM (IST)

    हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्तों और अन्य वित्तीय लाभों की घोषणा की उम् ...और पढ़ें

    हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर सीएम सुक्खू से डीए की किस्तें जारी करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

    हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर सीएम सुक्खू से डीए की किस्तें जारी करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

    HighLights

    1. कर्मचारी-पेंशनर 15 अगस्त को डीए घोषणा की उम्मीद कर रहे।

    2. लंबित डीए किस्तें, मेडिकल बिल और ग्रेच्युटी भुगतान की मांग।

    3. पीएम श्री स्कूलों और आयुष केंद्र स्थानांतरण पर भी विरोध।

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित तीन किस्तों और अन्य वित्तीय लाभों की घोषणा की उम्मीद जता रहे हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सुन्नी यूनिट के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान न होने से पेंशनरों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं को कर्मचारी का बेटा बताते हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारियों का दर्द समझते हुए 15 अगस्त को बकाया देनदारियों को चुकता करने का एलान करना चाहिए, ताकि इस महंगाई में पेंशनरों को राहत मिल सके। 

    हिम आंचल पेंशनर संघ में रोष

    उधर, हिम आंचल पेंशनर संघ इकाई जोगेंद्रनगर चौंतड़ा की मासिक बैठक रविवार को मिनी सचिवालय में अध्यक्ष नेक राम शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष नेक राम शास्त्री और राज्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार ने 31 जुलाई तक वित्तीय संशोधन राशि जारी करने का आश्वासन दिया था, जो पूरा नहीं हुआ। पेंशनरों की ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल बिल और 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का एरियर अभी भी अटका है। संघ ने मांग की कि सरकार 15 अगस्त को डीए एरियर जारी करने की घोषणा करे। 

    इन मांगों पर भी उठाई आवाज

    इसके अलावा, पीएम श्री स्कूलों को जनभावनाओं के अनुरूप डीमर्ज करने, डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र की समस्याएं दूर करने और आयुष मंत्रालय के क्षेत्रीय केंद्र को जोगेंद्रनगर से सोलन ले जाने के फैसले का विरोध किया गया। बैठक में शरद सिंह ठाकुर, बलदेव सिंह, बृजगोपाल अवस्थी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

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