'अधिकारी पद पर रहे तो सिर्फ दिखावा होगी कार्रवाई', सूरत तोड़फोड़ जांच मामल में गुजरात हाई कोर्ट

जस्टिस निखिल करियल की पीठ ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सूरत के नगर निगम आयुक्त और पुलिस उपायुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों को उस समय तक काम जारी रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक कि जांच के गठित समिति 30 मई को चलाए गए उस तोड़फोड़ अभियान की जांच पूरी नहीं कर लेती है।

इस अभियान के कारण करीब 150 लोग बेघर हो गए। पीठ ने यह आदेश अभियान के कारण विस्थापित हुए 26 लोगों की ओर से दाखिल की गई याचिका पर पारित किया। इसमें कहा गया है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी अपने पदों पर बने रहते हैं तो जांच से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यह केवल दिखावा भर रह जाएगी।