दिल्ली में सरकारी गाड़ियों का PUCC गायब, जनता के कट रहे 10-10 हजार के चालान; RTI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

जिन सरकारी वाहनों से नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जुड़ी है, उनमें ही पीयूसीसी नहीं होने के मामले सामने आए हैं। आरटीआई और परिवहन विभाग की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, गत जून-जुलाई में 108 सरकारी वाहनों की जांच में 38 वाहनों का पीयूसीसी रिकॉर्ड नहीं मिला।

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों और अधीनस्थ संस्थाओं में इस्तेमाल होने वाले सरकारी और किराये के वाहनों के लिए वैध पीयूसीसी अनिवार्य है।

बिना वैध पीयूसीसी वाले किसी भी वाहन को सरकारी ड्यूटी पर तैनात नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद 108 सरकारी वाहनों में 38 का पीयूसीसी रिकॉर्ड नहीं मिलना नियमों के पालन पर सवाल खड़े करता है।

2025 में 60 सरकारी वाहनों के कटे थे चालान

सरकारी वाहनों के पीयूसीसी को लेकर एक और गंभीर आंकड़ा सामने आया है। गत अप्रैल में परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सरकारी पत्र में बताया गया कि वर्ष 2025 में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के 60 वाहनों के चालान वैध पीयूसीसी नहीं होने के कारण काटे गए थे। इनमें तीन आयुक्त, तीन जिलाधिकारी (डीएम), दो अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) और आठ एसडीएम की कारें शामिल थीं।

उनका कहना है कि पीयूसीसी को लेकर जनता के लिए जो नियम हैं, वे सरकारी वाहनों पर भी लागू होने चाहिए। नियमों में सरकारी वाहनों के लिए कोई छूट नहीं है।

उन्होंने यह भी चिंता जताई कि प्रदूषण बढ़ने वाले महीने आने वाले हैं, ऐसे में नियमों के पालन में इस तरह की लापरवाही के बीच प्रदूषण से जंग कैसे लड़ी जाएगी।

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