दिल्ली सरकार ने की 'कैम्पस टू मार्केट स्टार्टअप इनक्यूबेशन नीति' की घोषणा, 5 वर्ष में खर्च होंगे 325 करोड़

कार्यक्रम का आयोजन कश्मीरी गेट स्थित इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय फाॅर वीमेन परिसर में किया गया, जहां मंत्री ने चयनित शीर्ष 100 छात्र स्टार्टअप्स के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।

मंत्री ने बताया कि नई नीति के तहत अगले पांच वर्षों में 325 करोड़ रुपये खर्च कर पांच हजार स्टार्टअप्स को आइडिया से लेकर बाजार तक पहुंचाने में सहायता दी जाएगी। इसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण, निवेशकों से जुड़ाव, फंडिंग सपोर्ट और बाजार उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि हालिया स्टार्टअप युवा फेस्टिवल में करीब एख हजार स्टार्टअप्स ने भाग लिया, जिनमें से 700 ने प्रेजेंटेशन दिया और अंत में 100 स्टार्टअप्स को चुना गया। संवाद के दौरान छात्रों ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए और सुझाव भी साझा किए, जिन पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

आशीष सूद ने एक छात्र द्वारा विकसित ड्रोन का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीकी नवाचारों को वास्तविक उपयोग से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। भविष्य में ऐसे ड्रोन आरडब्ल्यूए स्तर पर सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले कई संस्थान समान स्टार्टअप परियोजनाओं पर अलग-अलग काम कर रहे थे, जिससे संसाधनों और प्रतिभा की बर्बादी होती थी। नई नीति इन प्रयासों को एकीकृत कर सुव्यवस्थित स्टार्टअप ढांचा तैयार करेगी।

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