सरकारी बाबू सावधान! समय पर काम नहीं किया तो लगेगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना, दिल्ली में नए कानून पर मुहर

यह विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करना कानूनी अधिकार होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा जो अधिकतम 5,000 रुपये तक लगाया जा सकेगा।

विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ऑटोमैटिक एस्केलेशन है। यदि नामित अधिकारी तय समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील करने की जरूरत नहीं होगी। मामला स्वतः संबंधित नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के पास पहुंच जाएगा। यदि वहां भी निर्धारित समय में निर्णय नहीं होता है तो प्रकरण स्वतः दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष पहुंच जाएगा।

प्रत्येक विभाग में स्वतंत्र शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो सेवा में देरी, आवेदन अस्वीकार होने अथवा अन्य शिकायतों पर निर्णय देंगे। सामान्य परिस्थितियों में अपीलों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर करने का प्रविधान रखा गया है। वहीं एक स्वतंत्र वैधानिक दिल्ली सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे।

आयोग द्वितीय अपीलों की सुनवाई करेगा, कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, विभागों का निरीक्षण करेगा, लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर नई सेवाओं को भी इस कानून के दायरे में शामिल करने की अनुशंसा करेगा।