महिला फैकल्टी के टॉयलेट पर नहीं लगेगा ताला, जामिया प्रशासन को दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

ताला-चाबी व्यवस्था के खिलाफ हाई कोर्ट का कड़ा रुख

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने सीनियर प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता प्रोफेसर, जो 'सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज' में कार्यरत हैं, ने आरोप लगाया था कि विभाग के शौचालय पर ताला लगाकर चाबी केवल चुनिंदा कर्मचारियों को ही दी जाती थी। अदालत ने इस प्रथा को खत्म करते हुए शौचालय की चाबी व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी।

जामिया प्रशासन की प्रतिबद्धता और नए नियम

सुनवाई के दौरान जामिया प्रशासन ने अदालत में एक आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया और अपनी योजना स्पष्ट की...

• प्रत्येक इमारत में सुविधा: हर इमारत की पहली मंजिल पर मौजूद एक शौचालय विशेष रूप से महिला स्टाफ के लिए आरक्षित रहेगा।

• दूसरी मंजिल का शौचालय: याचिकाकर्ता के विभाग की दूसरी मंजिल पर स्थित शौचालय को केवल महिला फैकल्टी सदस्यों और दिव्यांग महिलाओं के लिए तय किया गया है।

• समय सीमा: प्रशासन ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि यह व्यवस्था एक सप्ताह के भीतर लागू कर दी जाएगी।

• दिव्यांग पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था: जामिया ने भरोसा दिलाया है कि दिव्यांग पुरुष कर्मचारियों और छात्रों के लिए अलग से शौचालय का इंतजाम किया जाएगा।

मामले का निपटारा

इससे पहले याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आरक्षित होने के बावजूद दूसरी मंजिल के शौचालय का इस्तेमाल पुरुष और महिला दोनों कर रहे थे। अदालत ने जामिया प्रशासन के उस बयान को ऑन-रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसमें कहा गया है कि यह शौचालय केवल महिलाओं के लिए ही रहेगा। इन सभी आश्वासनों और व्यवस्थाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।