दिल्ली में 60 पार होंगे प्रदूषण निगरानी स्टेशन, लेकिन क्या सिर्फ आंकड़े जुटाने से साफ होगी राजधानी की हवा?

छह नए निगरानी स्टेशन पिछले साल ही शुरू किए गए थे। 10 नए स्टेशनों का टेंडर मई में निकाला गया था लेकिन सफल न हुआ। अब 13 नए निगरानी स्टेशनों के लिए टेंडर निकाला गया है। इसके बाद इनकी संख्या 60 पार कर जाएगी। सरकार का लक्ष्य 25 वर्ग किमी के दायरे में कम से कम एक स्टेशन स्थापित करना है।

हालांकि, पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि केवल स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और आंकड़े इकट्ठा करने से फेफड़ों में जाता धुआं कम नहीं होगा। सरकार और डीपीसीसी के पास यह जानकारी पहले से उपलब्ध है कि प्रदूषण कहां, कितना, क्यों और कैसे फैल रहा है। अब आवश्यकता केवल डेटा एकत्र करने की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कड़े नियमों, व्यावहारिक नीतियों और सख्त कार्रवाई की है।

उनका कहना है कि नए स्टेशन और तकनीक केवल राह दिखा सकते हैं। जब तक इन आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और वाहनों के प्रदूषण पर सीधी कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली वालों को साफ हवा मिलना मुश्किल है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हर 25 किमी के दायरे में एक निगरानी स्टेशन होना चाहिए। दिल्ली की परिधि लगभग 1500 वर्ग किमी है।यानी कुल 60 निगरानी स्टेशन होने चाहिए। जल्द ही हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बेहतर निगरानी के साथ प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी बेहतर ढंग से काम हो सकेगा।

-संदीप मिश्रा, सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

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