Speed Post यूजर्स तुरंत ध्यान दें, Post Office ने बदले ये नियम; डॉक्यूमेंट भेजने पर लग सकता है डबल चार्ज!

क्या बदलेगा?

अब स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी जाने वाली वस्तुओं को जो श्रेणियों में साफ तौर पर बांटा जाएगा:

* Document (दस्तावेज)
* Parcel (पार्सल)

अगर आपके लिफाफे में केवल कागजी दस्तावेज हैं, तो उसे Document माना जाएगा। लेकिन यदि उसमें कोई वस्तु, गिफ्ट, सैंपल, कार्ड के साथ सामान या कोई अन्य सामग्री है, तो उसे Parcel की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में पार्सल के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। यह बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा।

किन चीजों का माना जाएगा डॉक्यूमेंट?

नई व्यवस्था के अनुसार, केवल कागज पर आधारित सामग्री ही दस्तावेज मानी जाएगी। इनमें शामिल हैं
1. शैक्षणिक प्रमाणपत्र
2. आधार, पैन या अन्य सरकारी दस्तावेजों की कॉपी
3. कानूनी दस्तावेज
4. बैंक से जुड़े कागजात
5. आवेदन पत्र
6. अन्य जरूरी पेपर डॉक्यूमेंट
अगर लिफाफे में इन कागजातों के अलावा कोई भी वस्तु रखी गई, तो उसे दस्तावेज नहीं माना जाएगा।

क्यों किया गया यह बदलाव?

इंडिया पोस्ट (Indian Post) का कहना है कि कई बार ग्राहक दस्तावेज के नाम पर छोटे-छोटे सामान भेज देते थे, जिससे शुल्क तय करने में परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सी डाक दस्तावेज है और कौन-सी पार्सल। इससे बुकिंग प्रक्रिया आसान होगी और विवाद भी कम होंगे।

स्पीड पोस्ट की मौजूदा शुरुआती दरें

इंडिया पोस्ट के अनुसार, स्पीड पोस्ट की शुरुआती दरें वजन और दूरी के आधार पर तय होती हैं।

* स्थानीय (Local) 50 ग्राम तक – ₹19 (GST अतिरिक्त)
* अन्य स्थानों के लिए 50 ग्राम तक – ₹47 (GST अतिरिक्त)
इसके बाद वजन और दूरी बढ़ने पर शुल्क भी बढ़ता है।

अगर आप अक्सर स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो 1 अगस्त से लागू होने वाले इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।

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