MSMEs को गारंटी फ्री ₹20 लाख, किसानों के लिए लोन लेना हुआ आसान! वित्तमंत्री ने गिनाई आसान लोन वाली योजनाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि बिहार में किसानों, MSMEs और स्वरोजगार से जुड़े युवाओं को आसान लोन दिलाने के लिए कई केंद्रीय योजनाए ...और पढ़ें
लोकसभा में वित्त मंत्री ने दिया लोन से जुड़े सवालों का जवाब
HighLights
MSMEs को ₹20 लाख तक का गिरवी-मुक्त लोन।
किसानों के लिए KCC सीमा ₹2 लाख तक बढ़ी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऋण प्रक्रिया हुई सरल।
नई दिल्ली| देश में छोटे व्यापारियों और किसानों को आसान दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं। लोकसभा में एक सवाल के लिखिर उत्तर में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि बिहार में किसानों, MSMEs और स्वरोजगार से जुड़े युवाओं को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए कई केंद्रीय योजनाएं लागू की जा रही हैं।
सरकार के अनुसार किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्टैंड-अप इंडिया और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
सरकार ने गिनाई आसान लोन वाली योजनाएं
वित्त मंत्री की ओर से दिए गए इस जवाब में बताया कि बिहार में विभिन्न योजनाओं के तहत लोन बांटने का जिला-वार और वर्ष-वार विवरण उपलब्ध है, हालांकि लोकसभा क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लाभार्थियों का डेटा सिवान और सारण जिलों के आंकड़ों में शामिल है।
सरकार ने यह भी बताया कि ऋण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कई डिजिटल और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। जन समर्थ पोर्टल, PSB Loans in 59 Minutes, उद्यममित्र पोर्टल और पीएम स्वनिधि पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को तेजी से लोन दिलाया जा रहा है।
खबरें और भी
ये भी पढ़ें: Business Idea: ₹1 लाख से कम बजट में शुरू होने वाले 4 कमाल के बिजनेस प्लान, सिर्फ जेहन में रखें ये जरूरी बातें
बिहार में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 5 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (DBU) की भी स्थापना की गई है। वहीं राज्य में 30 जून 2026 तक 49,598 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) केंद्र कार्यरत थे, जो ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहे हैं।
बिना गिरवी ₹20 लाख तक का लोन
MSME क्षेत्र के लिए भी राहत दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक के ऋण पर गिरवी (कोलेटरल) की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बैंकों को ₹25 लाख तक के MSE Loans के आवेदनों पर अधिकतम 14 वर्किंग डे के भीतर निर्णय लेने की सलाह दी गई है।
किसानों के लोन लोन की प्रक्रिया आसान
कृषि क्षेत्र के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को और सरल बनाया गया है। RBI ने बिना गिरवी वाले शार्ट टर्म कृषि लोन की सीमा ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है। सरकार ने KCC सैचुरेशन अभियान, जिला स्तरीय शिविरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों तक ऋण पहुंच बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं।
फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर चलाए जा रहे हैं
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार में फाइनेंशियल लिटरेसी और जागरूकता बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी (CFL) और फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर (FLC) संचालित किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक राज्य में 178 CFL और 76 FLC कार्यरत थे। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य किसानों, छोटे कारोबारियों और युवाओं को सस्ती दरों पर समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।