बैंक हड़ताल से पहले सरकार ने उठाया बड़ा कदम, Bank कर्मचारियों की PLI योजना टली; वित्त मंत्री से हुई मुलाकात

सरकार ने बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंक क्षेत्र के व्यापक हित में बातचीत, विचार-विमर्श और आपसी समझ के जरिये मुद्दों के समाधान की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उल्लेखनीय है कि बैंक श्रमिक संगठनों का संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पिछले महीने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। श्रमिक संगठनों की प्रमुख मांगों में पांच-दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में बदलाव और पेंशन से संबंधित लंबित मुद्दों का समाधान शामिल हैं।

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बैंक से जुड़े श्रमिक संगठनों ने खासकर स्केल-4 और उससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के लिए सरकार की पीएलआई योजना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ हुई समझ के अनुरूप नहीं है। उस समझ के तहत प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन संबंधित बैंक के समग्र प्रदर्शन से जुड़ा होना था और स्केल-7 तक के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए एक समान होना था। सरकार की योजना के तहत स्केल-4 और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 365 दिन तक के मूल वेतन के बराबर पीएलआई मिल सकता है। वहीं, कर्मचारियों और स्केल-तीन तक के अधिकारियों के लिए अधिकतम पीएलआई 15 दिन के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर होगा।