यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पीयूष गोयल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आसान बनाने के लिए जी-7 देशों से की बात, क्रॉस बॉर्डर सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जी-7 देशों से आपूर्ति श्रृंखलाओं को आसान बनाने और क्रॉस बॉर्डर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे पर सहयोग करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को ओसाका में जी-7 देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ बैठक की।
एएनआई, टोक्यो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जी-7 देशों से आपूर्ति श्रृंखलाओं को आसान बनाने और क्रॉस बॉर्डर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे पर सहयोग करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को ओसाका में जी-7 देशों के व्यापार मंत्रियों के साथ बैठक की।
वैश्विक आपूर्ति श्रृखंला को लचीलापन बनाने पर जोर
जी-7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखला को लचीलापन बनाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कोविड काल का जिक्र करते हुए कहा कि इसने मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने अब ऐसे कमजोरियों को दूर करने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने आपूर्ति श्रृखंला में डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया। साथ ही इसमें शामिल कर्मियों के कौशल के आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने जी-20 की नई दिल्ली घोषणा में उल्लिखित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का भी जिक्र किया।
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कई वैश्विक संगठनों ने बैठक में लिया भाग
जानकारी के अनुसार, इस बैठक में निजी क्षेत्र और ओईसीडी, डब्ल्यूटीओ आदि जैसे वैश्विक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान, सुजुकी ने भारत में अपने अनुभव के बारे में बताया। सुजुकी ने बताया कि कैसे उसने भारत में अपना विश्वसनीयता मजबूत किया और अपना व्यापार बढ़ाया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कई देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी, ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बडेनोच, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल समेत कई नेताओं से बात की।
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क्या है जी-7 देश?
बता दें कि जी-7 एक अंतरसरकारी मंच है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। वहीं, यूरोपीय संघ को 'गैर-प्रगणित सदस्य' का दर्जा मिला है।
