बंगाल सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले 325 लोगों को प्रदान किया लोकतंत्र सेनानी सम्मान

इसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपदक और सम्मान पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘लोकतंत्र सेनानियों’ के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि इन लोकतंत्र सेनानियों को राज्य सरकार मासिक 10,000 रुपये पेंशन और 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता देगी। इसके अलावा उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की सुविधा भी मिलेगी।

किसी सम्मानित सेनानी का निधन होने पर उनकी पत्नी या पति को भी इन सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मालूम हो कि भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में लोकतंत्र सेनानी सम्मान शुरू करने का वादा किया था। सम्मान पाने वालों में लगभग सभी जिलों के वे लोग शामिल हैं, जिन्हें आपातकाल के दौरान आंदोलनों में भाग लेने के कारण जेल में रखा गया था।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज दबाने के प्रयास के खिलाफ जिन लोगों ने जेल की यातनाएं सहीं, उनके त्याग के कारण ही देश में संसदीय लोकतंत्र और मतदान का अधिकार सुरक्षित रह सका।

उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को उन लोगों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानकारी देना जरूरी है। सरकार की ओर से सम्मानित किए गए सेनानियों के अनुभव और रचनात्मक सुझावों को भी भविष्य में महत्व देने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों तथा बंगाल विभाजन के सही इतिहास को पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकास भी होगा, विरासत भी होगी’ के मंत्र का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों और देश की विरासत के सम्मान पर भी जोर दिया। बताते चलें कि भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लागू रहा।

21 महीने की इस अवधि में मीडिया पर प्रतिबंध, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां, नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश और प्रशासनिक शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण जैसी घटनाएं हुईं। ये मुद्दे आज भी राजनीतिक बहस का विषय बने हुए हैं।