बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, 7वें वेतन आयोग में शामिल किए गए कई नए नियम

यानी फिलहाल तीन प्रतिशत की वार्षिक वेतनवृद्धि के स्थान पर आयोग अब कम से कम पांच प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। म

आयोग कर रहा विचार

महंगाई और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए वेतन मैट्रिक्स की समीक्षा भी की जाएगी। हाल में गठित यह आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में व्यापक संशोधन तथा करियर प्रगति, सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य देखभाल लाभों में बदलाव का प्रस्ताव करने पर विचार कर रहा है।

राज्य की नई भाजपा सरकार ने आयोग को मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा कर उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों तथा महंगाई के अनुरूप तर्कसंगत बनाने तथा इसपर अपनी सिफारिश देने का दायित्व सौंपा है।

प्रस्तावित शर्तों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता तय करने की व्यवस्था शुरू करने और इसके भुगतान के लिए एक स्थाई आदेश की सिफारिश करने की भी बात कही गई है।

आयोग से कहा गया है कि वह एक जनवरी, 2026 से संशोधित वेतन ढांचे को केवल कागजी तौर पर नहीं, बल्कि असल में लागू करने पर विचार करे।