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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 25, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, लक्ष्मी भंडार के लाभार्थियों को दिया जा रहा केंद्रीय योजनाओं का पैसा

By JagranEdited By: PRITI JHA
Updated: Sun, 25 Sep 2022 09:14 AM (IST)

सुवेंदु ने सर्व शिक्षा अभियान में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा कि स्कूलों में इतने निम्न स्तर का ड्रेस दिया गया है कि बच्चे इसे छूना तक नहीं चाहते हैं।अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि भाइपो (भतीजे) ने इसमें भी कटमनी खाया।

सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप,
सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप,

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ महीने से यह चोरी का खेल चल रहा है। सुवेंदु ने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते ही केंद्र ने पीएम आवास, मनरेगा व जल जीवन मिशन मद में बंगाल को फंड देना बंद कर रखा है।

उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिए जाने फंड में भी यहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सुवेंदु ने कहा कि स्कूलों में इतने निम्न स्तर का ड्रेस दिया गया है कि बच्चे इसे छूना तक नहीं चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि भाइपो (भतीजे) ने इसमें भी कटमनी खाया है।

सुवेंदु ने राज्य सरकार को चेतावनी हुए कहा कि हिसाब नहीं देने पर केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर देगी। बता दें कि बंगाल सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले साल लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की गई थी। लगभग 1.6 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को एक हजार रुपये जबकि सामान्य वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना को लागू करने का वादा किया था। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा था। उन्होंने भी राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले सर्व शिक्षा अभियान के फंड में घोटाले का आरोप लगाया था।