TMC सांसद नदीमुल हक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 60 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन में हवाला जांच
ईडी ने टीएमसी सांसद नदीमुल हक के घर और कार्यालय पर 24 घंटे तलाशी ली, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपये ...और पढ़ें
टीएमसी सांसद के 60 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन में हवाला कनेक्शन की जांच
HighLights
ईडी ने टीएमसी सांसद नदीमुल हक के घर तलाशी ली।
लगभग 60 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ।
एजेंसी हवाला कनेक्शन और धन के स्रोत की जांच कर रही।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नदीमुल हक के घर और कार्यालय में करीब 24 घंटे तक चली ईडी की तलाशी मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे पूरी हुई।
केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सोमवार सुबह से मंगलवार तक उनके कोलकाता स्थित घर और कार्यालय में तलाशी के साथ पूछताछ की।
ईडी सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान करीब 60 करोड़ रुपये के ऐसे लेनदेन का पता चला है, जिसका संतोषजनक हिसाब या दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह रकम किन खातों में पहुंची, कहीं हवाला के जरिए इसका लेनदेन तो नहीं हुआ।
ईडी अधिकारियों ने नदीमुल से भी इस रकम के संबंध में पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, बैंक लेनदेन से जुड़े कागजात और कई डिजिटल दस्तावेजों की जांच की गई। जांचकर्ताओं का दावा है कि 60 करोड़ रुपये के लेनदेन के संबंध में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले। इसी वजह से इस रकम को लेकर जांच का दायरा बढ़ाया गया है।
सात ठिकानों पर पहुंची थी ईडी की टीम
नदीमुल का पार्क सर्कस में उर्दू समाचारपत्र का कार्यालय है। आरोप है कि कार्यालय की आड़ में अवैध वित्तीय लेनदेन किया गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि ममता गुट की तृणमूल के खाते से नियमों के विपरीत धन इस कार्यालय के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।
इस संबंध में पिछले महीने विधाननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी मामले की जांच के तहत ईडी ने सोमवार सुबह नदीमुल के कोलकाता स्थित घर और कार्यालय के अलावा दिल्ली और रांची के कार्यालयों समेत कुल सात ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। ब
ताया गया कि कार्रवाई शुरू होने के समय नदीमुल रांची में थे। ईडी की टीम सोमवार रात उन्हें कोलकाता लेकर आइ, जिसके बाद उनके साथ कोलकाता स्थित घर और कार्यालय में भी तलाशी ली गई।
दूसरी ओर, ममता गुट की तृणमूल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। तृणमूल ने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।
