आधार-पैन फिर भी बांग्लादेशी कैसे? कलकत्ता हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, निर्वासन के आदेश पर लगाई रोक

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने राज्य से पूछा कि 1970-79 के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा पार कर कितने लोग भारत आए थे और क्या उन सभी को वापस भेजना व्यावहारिक रूप से संभव है। उन्होंने सीमा से लगे जिलों की जमीनी स्थिति को समझने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया।

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार, पैन या मतदाता पहचान पत्र हासिल किया  गया हो तो यह निर्वासन का आधार बन सकता है।

राज्य ने यह भी कहा कि केंद्र के दो मई 2026 के दिशा-निर्देशों के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि निर्वासन से पहले संबंधित व्यक्ति की नागरिकता तय करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और तथ्यों पर विधिसम्मत तरीके से विचार जरूरी है।

कोर्ट ने फिलहाल निर्वासन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को उचित अधिकार क्षेत्र वाली पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।