मसूरी-नैनीताल में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पर्यावरण की दृष्टि से होंगी कारगर साबित

देहरादून, [जेएनएन]: पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मसूरी व नैनीताल में सरकार ने 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के अधीन अनुबंधित तौर पर संचालित होंगी। इनमें 25 बसें देहरादून से मसूरी और बाकी 25 हल्द्वानी-नैनीताल के बीच दौड़ेंगी। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बसें कारगर साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही सूबे में दुर्गम इलाकों तक रोडवेज बस सेवा पहुंचाने और जर्जर बस बेड़े को हटाने के क्रम में रोडवेज ऋण पर 300 नई साधारण बसें खरीदेगा। इसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। वाल्वो आपरेटरों की मनमानी खत्म करने को रोडवेज पहली बार अपनी 10 वाल्वो बसें खरीदेगा। सरकार ने रोडवेज को 560 नई बसें संचालित करने की मंजूरी दी है।

परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार दोपहर मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। निगम के प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार की ओर से बताया गया कि वर्तमान बस बेड़ा 1183 बसों का है व इनमें 243 बसें जर्जर हो चुकी हैं। इन 243 बसों की नीलामी की जानी है। जिसके बाद बस बेड़ा बेहद कम रह जाएगा। प्रबंधन ने विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेकर 300 साधारण बसें खरीदने का प्रस्ताव रखा। जिसे निदेशक मंडल ने मंजूर कर लिया। 

इनमें 150 बसें बड़ी होंगी, जो मैदानी मार्गो पर चलेंगी, जबकि बाकी 150 छोटी बसें राज्य के पर्वतीय मार्ग पर चलाई जाएंगी। राज्य में स्थानीय मार्गो पर सुविधा देने के लिए 200 साधारण बसें अनुबंधित लगाई जाएंगी। छह माह के अंदर बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और अपर सचिव वित्त एलएन पंत समेत महाप्रबंधक दीपक जैन आदि मौजूद रहे। दून में चलाएं इलेक्ट्रिक सिटी बसें 

मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने रोडवेज को दून शहर में इलेक्ट्रिक सिटी बसें संचालित करने रोडमैप तैयार करने को कहा है। इस दौरान स्कूली बच्चों की समस्या को देखते हुए दून शहर में प्रयोग के तौर पर रोडवेज को इलेक्ट्रिक स्कूल बस चलाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने आदेश दिए कि छात्रों को मासिक किराए के आधार पर ये बसें शहरों और आसपास के कस्बों में चलाई जाएं। 

सभी बसों में लगेंगे जीपीएस-कैमरे 

हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में निदेशक मंडल ने सभी नई-पुरानी रोडवेज बसों में जीपीएस व सीसी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि कुछ बसों में यह सुविधा पहले से है और शेष बसों में जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह भी बताया गया कि 2400 चालकों का नेत्र परीक्षण करा लिया गया है और 600 बसों में स्पीड गवर्नर भी लग गए हैं।

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