यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 25, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंड में कर का बोझ डाले बगैर बढ़ाएंगे आमदनी: प्रकाश पंत
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता पर करों का बोझ बढ़ाए बगैर आमदनी के नए स्रोतों की तलाश करेगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ वित्तीय स्थिति को लेकर बैठक भी की।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता पर करों का बोझ बढ़ाए बगैर आमदनी के नए स्रोतों की तलाश करेगी। उन्होंने वित्त महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की माली हालत की जानकारी भी ली।
आबकारी, वित्त, पेयजल, विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के बीच परिसंपत्तियों को लेकर विवाद का अब जल्द समाधान होगा।
उन्होंने कहा कि पेंशन की देनदारी भी उत्तरप्रदेश जल्द करेगा। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। परिसंपत्तियों को लेकर विवाद के समाधान को मंथन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा पर विश्वास किया है। लिहाजा पर्यटन विकास के साथ ही नए रोजगार सृजन पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 8.76 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पलायन की रोकथाम के लिए विकेंद्रीकृत विकास के मॉडल पर काम होगा।
बाद में वित्त महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम आदमी पर कर बोझ डाले बिना राज्य की आय में वृद्धि करना है। कर टोकन मनी प्रस्तावों को हतोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बाह्या सहायतित परियोजनाओं व केंद्र सहायतित परियोजनाओं पर ध्यान देना है।
उन्होंने कहा कि जनता पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले राज्य की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य तय किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जीएसटी को समयबद्ध लागू करने के निर्देश दिए। अन्य विभागों को भी उन्होंने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, अपर सचिव एलएन पंत, बजट अधिकारी मनीष उप्रेती आदि मौजूद थे।
