उत्तराखंड: पूर्व उपनल कर्मियों को समान वेतन, बजट में 289 करोड़ का प्रावधान

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से लंबे समय से विभिन्न विभागों में कार्यरत पूर्व उपनल कर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने यह कदम कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने वर्षों तक विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रविधान किया है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, कर्मचारियों के कल्याण और पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे और अधिक उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे।