By Ravindra kumar barthwalEdited By: Mohammed Ammar
Updated: Mon, 18 Sep 2023 08:51 PM (IST)
धान-कामन के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल और धान-ए ग्रेड के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल दाम निर्धारित किए गए हैं। यह पिछले सत्र से 143 रुपये प्रति क्व ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2023-24 के लिए 8.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यह खरीद अगले माह एक अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, 2023 तक यानी कुल तीन माह की अवधि में होगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस सत्र में रागी (मंडुवा) की खरीद भी होगी।
रेट भी किए गए निर्धारित
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में धान खरीद नीति को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है।
धान-कामन के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल और धान-ए ग्रेड के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल दाम निर्धारित किए गए हैं। यह पिछले सत्र से 143 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। खाद्य विभाग के साथ उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, एनसीसीएफ, यूपीसीयूयूसीसीएफ व कच्चा आढ़तियों को क्रय संस्था नामित किया गया है। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 875 खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे।
17 खरीद केंद्र बढ़ाए गए
बीते सत्र की तुलना में लगभग 17 खरीद केंद्र अधिक हैं। उन्होंने बताया कि चाल खरीफ खरीद सत्र में मंडुवा खरीद का लक्ष्य 0.10 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बीते सत्र से यह 268 रुपये अधिक है। मंडुवा की खरीद उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड पर्वतीय जिलों में खरीद केंद्रों के माध्यम से करेगा।
पिछले सत्र में पायलट आधार पर मात्र ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक किलो प्रति कार्ड के आधार पर मंडुवा वितरित किया था। इसे अगले सत्र में समस्त जिलों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरित करना प्रस्तावित है।
1 अक्टूबर से होगी खरीद
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने धान खरीद से संबंधित समस्त औपचारिकताएं 25 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी करने और एक अक्टूबर से खरीद केंद्र विधिवत संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से खरीद गए धान और मंडुवा का आनलाइन भुगतान 72 घंटे के भीतर करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि समस्त किसानों का पंजीकरण होना चाहिए। साथ में भू-लेख से सत्यापन के बाद ही धान की खरीद की जाए। उन्होंने खरीद केंद्रों में पर्याप्त संख्या में बोरों और धनराशि की व्यवस्था धनराशि सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एल फैनई, सहकारिता सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, सहकारिता निबंधक आलोक पांडेय, अपर आयुक्त पीएस पांगती, मुख्य विपणन अधिकारी डा एमएस विसेन, सीएम घिल्डियाल समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से देहरादून, ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार के जिलाधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए।
