उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: उपनल कर्मियों को समान पद-समान वेतन के लिए अब अक्टूबर 2024 होगी कट आफ डेट

इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए प्रकरण मंत्रिमंडलीय उप समिति को संदर्भित कर दिया गया है। एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने गोल्डन कार्ड से इलाज के लंबित 200 करोड़ के भुगतान के सापेक्ष 50 प्रतिशत यानी 100 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने में सहमति जताई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने भारत सरकार के संशोधित मानकों के क्रम में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर केंद्र को सूचना भेजी जाएगी।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोल्डन कार्ड से इलाज में आ रही समस्या को दूर करने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में गोल्डन कार्ड के तहत विभिन्न चिकित्सालयों के लंबित भुगतान को वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई गई। इससे गोल्डन कार्ड से इलाज में आ रही दिक्कतें दूर हो सकेंगी।

एक मार्च 2026 से मिलेगा समान कार्य समान वेतन

कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के संबंध में यह निर्णय लिया कि पहले चरण में एक जनवरी, 2016 तक उपनल के जरिये तैनात कर्मियों को समान पद-समान वेतन दिया जाएगा। इनमें से जो भी कार्मिक संबंधित विभाग के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करता है तो उसे एक मार्च, 2026 से समान कार्य समान वेतन देना शुरू कर दिया जाएगा।

दूसरे चरण में वर्ष 12 नवंबर, 2018 तक के कर्मचारियों को इसके दायरे में लिया जाएगा। तीसरे चरण में अक्टूबर, 2024 तक कर्मचारियों को राहत मिलेगी, लेकिन इस संबंध में एवं उपनल कर्मियों से जुड़े अन्य बिंदुओं पर कैबिनेट की उपसमिति निर्णय लेगी।

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