यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 18, 2019 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंड बजट: स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर फोकस
उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2427.71 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2427.71 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के साथ ही से प्रदेश में नए चिकित्सकों की भर्ती, अस्पतालों का निर्माण, मेडिकल व नर्सिग कालेजों की स्थापना के कार्य किए जाएंगे। सोमवार को वित्त मंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रखे गए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। प्रस्तावित बजट में 1013.79 करोड़ रुपये वेतन मद में रखे गए हैं।
केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्य अंशदान के लिए 359.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है। व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए 85.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को 176.71 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें डोईवाला उप जिला चिकित्सालय के निर्माण के लिए 10 करोड़, मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई के लिए 10 करोड़, राजकीय मेडिकल कालेज एवं संबंध चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 119.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 440 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में प्रस्तावित किया गया है। बजट पेश करते हुए मंत्री ने बताया कि जनता को रक्त की उपलब्धता समय से कराने के लिए सभी जिलों में ई-रक्तकोष की स्थापना की गई है, जो विजन 2020 के तहत समय से पहले प्राप्त की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
चिकित्सालयों में दवा की निरंतर आपूर्ति व उपलब्धता बनाए रखने को ई-औषधि योजना प्रारंभ की गई है। औषधि व रसायन खरीद के लिए 10.58 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक की सहायता से तकरीबन 800 करोड़ रुपये की उत्तराखंड हेल्थ डेवलपमेंट योजना लागू की गई है। इसके लिए भी राज्यांश का व्यवस्था बजट में की गई है।
