यूपी के इस जिले में NOC को लेकर हुआ बदलाव, नगर निगम बदल दिया अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का तरीका

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर निगम अब मानचित्र के लिए आनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्णय लिया है। यही नहीं एनओसी के लिए शुल्क भी अब आनलाइन ही जमा होगा । इसके लिए निगम ने स्मार्ट काशी एप को हाल में अपग्रेड किया है।

एप के माध्यम से निगम शिवपुर के दिलीप कुमार सिंह व मवैया की नीलम यादव सहित सात लोगों को आनलाइन एनओसी भी जारी कर चुका है। ऐसे में अब आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा।

निगम के कर्मचारी एनओसी देने में जानबूझ हीलाहवाली करते हैं। राजस्व विभाग कोई न कोई आपत्ति लगाकर आवेदकों को दौड़ाते हैं। इसके अलावा कुछ कर्मचारी सुविधा शुल्क के फेर एनओसी की फाइलें दबा देते हैं। इसे देखते हुए अब निगम ने वीडीए को एनओसी की फाइल एप के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया है।

शहर में भवन निर्माण के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) से मानचित्र पास करना अनिवार्य होता है। वहीं मानचित्र पास कराने के लिए नगर-निगम व जलकल की भी एनओसी की जरूरत पड़ती है।

इसके लिए आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ बैनामा की छायाप्रति, मानचित्र की ब्लू प्रिंट, दस रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, प्लाट की जियो टैंगिंग के साथ रंगीन फोटोग्राफ, खसरा व खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि सहित अन्य पेपर जमा करना होता है।

वहीं वीडीए एनओसी के लिए निगम को मैनुअल फाइल भेजता था। निगम के कर्मचारी एनओसी देने में जानबूझ हीलाहवाली करते हैं। राजस्व विभाग कोई न कोई आपत्ति लगाकर आवेदकों को दौड़ाता रहता हैं। ऐसे में एनओसी की फाइल अपर नगर आयुक्त तक पहुंचने में महीनों लग जाता है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इसे

गंभीरता से लिया है। इस क्रम में निगम को ई-आफिस के साथ सभी आवेदन व शुल्क आनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में एनओसी को आनलाइन करने के लिए स्मार्ट काशी एप से जोड़ा गया है।

सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया कि पोर्टल अपग्रेड न होने के कारण गत माह तक भवन के लिए एनओसी मैनुअल जारी करना पड़ा था। इस क्रम में आनलाइन आवेदन करने वालों को भी बाद में मैनुअल आवेदन करना पड़ा था।

अब पोर्टल को अपग्रेड हो गया है। इस क्रम में एक लाख रुपये से अधिक शुल्क भी पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। ऐसे में अब शतप्रतिशत आनलाइन एनओसी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की संभावना है।