UP पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2018: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कीं सरकार की अपीलें, सैकड़ों अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ

अंतिम चयन सूची 18 फरवरी 2019 को प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी थे। उन्होंने ओबीसी महिला, ओबीसी पूर्व सैनिक और ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों में आरक्षण का दावा किया था। याचियों का कहना था कि उनके अंक संबंधित अनारक्षित महिला, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणियों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कटआफ से अधिक थे।

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इसके बावजूद उन्हें केवल ओबीसी उपश्रेणी में गिनकर चयन से बाहर कर दिया गया। कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों ने भी ऐसी ही राहत मांगी थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सफल याचियों को वित्तीय लाभ नियुक्ति की तारीख से ही मिलेगा। उन्हें पिछली तारीख से वेतन या वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जाएगा।