मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास विकास से संपत्ति खरीदने पर वहीं हो जाएगा बैनामा, लागू हुई ई पंजीकरण व्यवस्था

शासन ने ई-पंजीकरण की नई व्यवस्था को लागू करते हुए सभी संस्थाओं को निबंधन विभाग के प्रेरणा साफ्टवेयर पर अलग से लागिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

इन संस्थाओं में तैनात अधिकृत अधिकारी सभी औपचारिकताएं और प्रक्रिया पूरी कराकर रजिस्ट्री की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद संबंधित उप निबंधक आनलाइन ही दस्तावेजों का परीक्षण करके उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे। स्टांप और निबंधन शुल्क भी आनलाइन ही जमा होगा।

प्रेरणा पोर्टल पर अधिकृत सरकारी संस्थाओं (विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, यूपीसीडा) को भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग से लागिन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश की महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने स्थानीय अधिकारियों को इसका प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

एआइजी निबंधन शर्मा नवीन कुमार एस का कहना है कि शासन का आदेश मिल गया है। यह अच्छा प्रयास है। इससे सरकारी संस्थाओं के आवंटियों को राहत मिलेगी। उप निबंधक कार्यालयों की भीड़ भी कम होगी। इस नई व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए मेडा और आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी।