जार्डन ब्राउन का नया पैंतरा, निजी वकील से किया इनकार; जमानत पर सुनवाई 10 अगस्त को

जार्डन ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी मामले में निजी वकील नहीं रखा है। इसके बाद गोरखपुर के जेल अधीक्षक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया । हालांकि 29 जुलाई को निजी अधिवक्ता से मिलकर उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया था। जिसके बाद अधिवक्ता की फीस व अन्य कानूनी खर्चे को लेकर जांच का दायरा बढ़ गया है।

जार्डन को 11 जुलाई को सोनौली सीमा से अवैध रूप से नेपाल जाते समय पकड़ा गया था। 12 जुलाई को न्यायालय में पेश होने के दौरान उसने सरकारी अधिवक्ता की मांग की थी, जिसके बाद उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ आशुतोष पांडेय को उसके अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था।

29 जुलाई को जार्डन ने गोरखपुर जिला कारागार में अधिवक्ता आशीष पांडेय के माध्यम से जमानत के लिए वकालतनामे पर हस्ताक्षर किया। 30 जुलाई को सीजेएम न्यायालय महराजगंज ने जार्डन की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बचाव पक्ष ने दोबारा जमानत के लिए जिला जज के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र पर 10 अगस्त को सुनवाई की तिथि तय की है।

वहीं पहले से उसके विरुद्ध दर्ज आव्रजन व विदेशी अधिनियम तथा धोखाधड़ी से जुड़े मुकदमे में सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि तय की गई है। गोरखपुर के जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय ने कहा कि जार्डन ने प्रार्थनापत्र देकर बताया है कि उसने कोई निजी अधिववक्ता नहीं रखा है। उसके प्रार्थनापत्र के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायालय में पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है।

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पकड़े जाने के बाद से ही चकमा दे रहा है जार्डन
सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर के समीप पकड़े जाने के बाद जार्डन पल-पल बयान बदल कर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा है। 11 जुलाई को उसने एसएसबी से पूछताछ के दौरान अपने को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर का निवासी बताया था। उसने छह साल तक वहां के नेवी सील्स में कार्य करने की बात भी स्वीकार की थी। रिमांड पर लेकर जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने अपने को ब्रिटेन के न्यूनिटन शहर का निवासी बताया।

इस मामले में विवेचक ने दिल्ली स्थित अमेरिका व ब्रिटेन के दूतावास को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है, लेकिन अब तक दोनों दूतावास की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए पत्र लिखा है।