यूपी : 4 साल से उप खनिजों की रॉयल्टी फंसी, लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने CM योगी से लगाई हस्तक्षेप की गुहार
उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोक निर्माण विभाग में उप खनिजों की रॉयल्टी के लंबित भुगतान मामले में हस्तक्षेप की म ...और पढ़ें

HighLights
पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने सीएम योगी से हस्तक्षेप मांगा।
उप खनिजों की रॉयल्टी भुगतान 2022 से लंबित।
ठेकेदार आर्थिक संकट में, विकास कार्य प्रभावित।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त उप खनिजों (गिट्टी, स्टोन डस्ट, रेत आदि) पर देय रायल्टी भुगतान के लंबित मामले को लेकर उत्तर प्रदेश ठेकेदार कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति का कहना है कि वर्ष 2022 से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और स्पष्ट निर्णय के अभाव में प्रदेश भर के ठेकेदार आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।
समिति के अध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में प्रमुख अभियंता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग तथा शासन के पूर्व में जारी पत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि इस संबंध में पिछले चार वर्षों से लगातार पत्राचार और अनुरोध किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।
ज्ञापन में क्या कहा गया?
ज्ञापन में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा शासन स्तर पर कई बार मामला उठाए जाने के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया है। इससे निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों के भुगतान प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें अनावश्यक आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
समिति ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर रायल्टी भुगतान के लंबित मामले का शीघ्र समाधान कराया जाए, ताकि प्रदेश के ठेकेदारों को राहत मिल सके और विकास कार्य भी प्रभावित न हों।