अब आम लोग भी कर सकेंगे सरकारी स्टूडियो का इस्तेमाल, पॉडकास्ट से लेकर Live टेलीकास्ट तक देने होंगे इतने पैसे

इससे डिजिटल कंटेंट निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जनजागरूकता अभियानों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों को नई गति मिलने की उम्मीद है। नगरीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संस्थान के अलावा अन्य विभाग, संस्थान और व्यक्ति भी निर्धारित शुल्क जमा कर इन सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।

इसके लिए एनआईआरडी के सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है। रिकॉर्डिंग से जुड़े सभी कार्य प्रोडक्शन मैनेजर की देखरेख में संपन्न होंगे। सरकारी संस्थान की इस पहल को डिजिटल संचार के क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और राजस्व सृजन के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इससे कंटेंट क्रिएटर्स, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों को गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी।

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