आम बजट से प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन तक मिलेगी नई रफ्तार: योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहला अवसर है जब बजट कर्तव्य भवन से बनकर सामने आया है, जो हर भारतीय को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की याद दिलाता है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ ही सुधारों और वित्तीय अनुशासन का यह बजट सजीव दस्तावेज है। इस आम बजट से प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक सभी क्षेत्रों में नई रफ्तार मिलेगी।

केंद्रीय बजट पेश होने के दूसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर आयोजित विशेष प्रेस कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में शासन की कार्यसंस्कृति बदली है। अब योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि धरातल पर प्रभाव दिखाती हैं। इसी सुशासन का परिणाम है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, इनमें छह करोड़ लोग प्रदेश के हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

आम नागरिक आत्मगौरव के साथ विकास यात्रा में सहभागी बन रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब नीति स्पष्ट होती है और नीयत साफ होती है, तो परिणाम अपने आप सामने आते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित 10 हजार करोड़ रुपये प्रदेश के लिए गेमचेंजर साबित होंगे। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाई हैं, जिनसे करीब तीन करोड़ लोग जुड़े हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) को नई तकनीक, पैकेजिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट से जोड़ने में यह बजट बड़ी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने बजट में घोषित 12.20 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश कनेक्टिविटी, लाजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को नई गति देगा। रेलवे कारिडोर से यूपी का नक्शा बदलेगा। देश में प्रस्तावित सात नए रेलवे कारिडोर में से दो दिल्ली-वाराणसी व वाराणसी-सिलीगुड़ी प्रदेश को मिले हैं। इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर यूपी से होकर गुजर रहे हैं, जिससे प्रदेश में देश का सबसे बड़ा लाजिस्टिक हब आकार ले रहा है। देश का पहला इनलैंड वाटर वे वाराणसी-हल्दिया पहले से संचालित है।अयोध्या-हल्दिया, राप्ती और गोमती नदी को भी वाटर वे से जोड़ने की तैयारी है। वाराणसी में मल्टी-माडल लाजिस्टिक हब और शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी।