कानपुर में अधिवक्ताओं का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार, रजिस्ट्री दफ्तर में बंद कराया काम

शनिवार को होने वाली लोक अदालत के बहिष्कार का फैसला भी लिया है। 58 जिलों के अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों ने पश्चिमी जिलों के लिए मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और गोरखपुर बार एसोसिएशन के दिवंगत अधिवक्ताओं को मुआवजे की मांग के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई। दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण वादकारी अपने मुकदमों में तारीख लेकर लौट गए। रजिस्ट्री दफ्तर में भी काम बंद कराए जाने से रजिस्ट्रियां नहीं हो सकीं।

शुक्रवार सुबह सम्मेलन का उद्धाटन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, महामंत्री बिनय मिश्रा, लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा व महामंत्री राजीव यादव ने किया। सम्मेलन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन की मांग, वकीलों के मुकदमे गैर जनपद ट्रांसफर करने के फैसले और हड़ताल की अंडरटेकिंग न देने समेत अन्य मुद्दों पर आम सहमति से प्रस्ताव रखे गए। 

दूसरे सत्र में मांगें पूरी न होने तक प्रदेश भर में हर बुधवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरहत रहने और शनिवार को आयोजित लोक अदालत का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा तो सभी ने ध्वनिमत से दोनों प्रस्ताव पास कर दिए।

रुरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अघ्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में कानपुर से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अब इसे पूरे प्रदेश में करना है। बार एसोसिएशन महामंत्री और लायर्स एसोसिएशन महामंत्री ने बताया कि सभी की सहमति से प्रस्ताव पास हो गए हैं। अब अधिवक्ता संगठनों को अपने जिलों में इस प्रस्तावों पर कानपुर की तरह अमल कराना है।

सम्मेलन में गोरखपुर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, हरदोई, आजमगढ़, रामपुर, बिल्हौर, लालगंज, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, महोबा, प्रयागराज, डेरापुर, कौशांबी, हरदोई, रायबरेली, गाजियाबाद, हापुड़, इटावा, उन्नाव समेत 58 जिलों के अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। शुक्रवार को रायबरेली से 26 अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल हुए।