अंबेडकरनगर के 27 हजार किसान सरकारी योजनाओं से हो सकते हैं वंचित, 15 अप्रैल तक कराएं फार्मर रजिस्ट्री
अंबेडकरनगर में लगभग 27 हजार किसान फार्मर रजिस्ट्री न कराने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। शासन ने गेहूं खरीद, पीएम सम्मान निधि और कृषि अ ...और पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
लगभग 27 हजार किसान फार्मर रजिस्ट्री न कराने से वंचित।
गेहूं खरीद, पीएम सम्मान निधि, कृषि अनुदानों से होंगे वंचित।
15 अप्रैल तक पंजीकरण का अंतिम अवसर, शिविर जारी।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले करीब 27 हजार किसानों पर विभिन्न कृषि कल्याणकारी योजनाओं से वंंचित होने का खतरा मड़राने लगा है। शासन-प्रशासन ने फार्मर रजिस्ट्री कराने में उदासीनता बरतने पर इन किसानों को गेहूं खरीद, पीएम सम्मान निधि, कृषि अनुदानों आदि से वंचित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व इन किसानों को आगामी 15 अप्रैल तक अंतिम अवसर दिया गया है।
प्रशासन ने इसके लिए गांव-गांव टीमों को लगाया है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है। गेहूं की खरीद के साथ कृषि यंत्रों का अनुदान, खाद-बीज उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
डीएम अनुपम शुक्ल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि गत छह अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान आगामी 15 अप्रैल तक चलेगा एवं प्रत्येक किसान की फार्मर रजिस्ट्री बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाया जा रहा है। इसमें किसान खतौनी, आधार व मोबाइल नंबर आदि प्रपत्र देकर फार्मर पहचान पत्र अनिवार्य रूप से बनवाएं।
उन्होंने बताया कि 3,42,858 फार्मर रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें 3,15,518 कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री बना लिया गया है। बाकी 27,340 बनाया जाना, जिसे 15 अप्रैल तक अवश्य पूर्ण कर लेना है।
उपकृषि निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार इसी नीति का अनुपालन करते हुए कृषि विभाग एवं सहयोगी विभागों में उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता व लघु सिंचाई आदि की लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने किसानों से कहा कि शिविर में पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री निर्धारित समय में अनिवार्य तौर पर बनवाएं।