यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 03, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कॉल, डाटा और ब्रॉडबैंड को लेकर सरकार बनाएगी नए नियम, वर्किंग ग्रुप का होगा गठन
डाटा, कॉल और ब्रॉडबैंड को लेकर सरकार जल्द ही नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है
नई दिल्ली (जेएनएन)। टेलिकॉम सेक्टर में जल्द ही नई नीति लागू की जाएगी। इस बारे में संचार मंत्रालय एक वर्किंग ग्रुप का गठन करेगा। यह ग्रुप इसी हफ्ते बनाया जा सकता है। यह ग्रुप भारत के विकास और डिजिटल योगदान को बढ़ावा देकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। यह जानकारी दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदरराजन ने दी है। सुंदरराजन ने कहा कि नई नीतियों को लेकर कई बातों पर चर्चा की गई है। अब वर्किंग ग्रुप बनाकर व्यापार की सरलता और तकनीकी जैसे पहलुओं को देखा जाएगा।
कम कीमत में इंटरनेट, कॉल और ब्रॉडबैंड मुख्य बिंदु:
सुंदरराजन ने कहा, “इस पर वर्किंग ग्रुप अब शुरू होंगे। आदेश इसी सप्ताह जारी होगा। शुरू में हम 11 टास्क ग्रुप की सोच रहे थे लेकिन हम इस तरह के समूहों की संख्या सीमित कर सकते हैं।” साथ ही यह भी कहा यह वर्किंग ग्रुप कम कीमत में इंटरनेट समेत ब्रॉडबैंड जैसे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर नई नीति बनाने में मदद करेगा। वहीं, गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए सरकार ने भारत नेट परियोजना की शुरुआत की है।
सुंदरराजन ने कहा, “आज, भारत कोशिश कर रहा है कि विकास दर को 7.6 कैसे बढ़ाया जाए। हमारी आकांक्षा विकास दर को लगभग 10 प्रतिशत बढ़ने की है। ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल है कि पॉलिसी को बदलने के लिए आवश्यक नीतियों को कैसे बनाना और लागू करना है।” साथ ही नई पॉलिसी को लेकर सुंदरारजन यह भी कहा कि भारत के विजन को हासिल करने के लिए नई नीति एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होगा। टेलिकॉम भारत के विकास का एक मौलिक मंच है। ऐसे में यह बेहद जरुरी है कि टेलिकॉम सेक्टर के लिए सही पॉलिसी लाई जाए।
