यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
फरवरी में सरकार लाएगी नई दूरसंचार नीति: सिन्हा
सिन्हा ने जोर देकर कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट में सारे उपकरण स्वदेशी तकनीक से तैयार किये गये हैं। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया
नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार अगले साल फरवरी में नई दूरसंचार नीति लाएगी। केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने बताया कि नई नीति का मसौदा दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक लोगों की राय लेने के लिए जारी कर दिया जाएगा। सिन्हा मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसके लिए गठित कार्य समूह ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा ‘हमें यकीन है कि दिसंबर के आखिर तक मसौदा लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिये जारी कर दिया जाएगा।’ भारत नेट प्रोजेक्ट की प्रगति का ब्यौरा देते हुए सिन्हा ने कहा कि इसके पहले चरण में नवंबर तक एक लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्राडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह नौ हजार से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
सिन्हा ने जोर देकर कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट में सारे उपकरण स्वदेशी तकनीक से तैयार किये गये हैं। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2.37 लाख किमी दूरी तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने में लगभग आठ करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। इसी तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाई-फाई स्पॉट लगाने की योजना के तहत कुल पांच लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिन्हा ने बताया कि देश के 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस करने के लिए रेलटेल से बातचीत हो चुकी है।
आधार न जोड़ने पर भी बंद नहीं होगा मोबाइल नंबर:
मोबाइल फोन नंबर के आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर अमल और उल्लंघन करने वाला कनेक्शन काट देने के सवाल पर सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। सचिव अरुणा सुंदर राजन ने कहा कि सरकार ऐसे किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटेगी जो आधार से नहीं जुड़े होंगे। सरकार को इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार होगा।
